सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार लगानीः सरकारी दाबी र वस्तुस्थिति

सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार लगानीः सरकारी दाबी र वस्तुस्थिति

प्रेमराज सिम्खडा
कालीकोट कात्तिक २ गते
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार विकासका लागि पहिलो चरणमा ८९ वटा विद्यालय छनोट गरी रु. ५ अर्ब ३४ करोड बजेट निकासा गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । दुई हजार भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत १०९ विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखी प्रत्येक विद्यालयलाई करिब ६ करोड रुपियाँको लागतमा १२ कोठे आधुनिक भवन, प्रयोगशाला र पुस्तकालय निर्माण गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयको हबला दिदै बिभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएका छन ।
सो कार्यक्रम २०८० सालमा जुन समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो । लगतै प्रचण्ड प्रधामन्त्रीबाट बहिरगमन हुनुभयो । सत्तामा केपि शर्मा ओली आएपछि यो कार्यक्रम तुरुन्त सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगर्तको संघिय आयोजना इकाई कार्यालयलाई अधिकार पत्योजन गरेको थियो ।
कार्यलयका प्रमुख बसन्त कोईरालाले देशै भरका ८९ वटा सामुदायिक बिद्यालयलाई वजेटको ब्यवस्थापन सहित ठेक्का आवाहान गरेपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सामुदायिक बिद्यालय स्थानीय तहको मातहतमा गईसकेकाले किन बजेट चाहियो भनेर प्रश्न गर्दा यो कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय भयो ।
समाचार विश्लेषण तथा पृष्ठभूमिः
यद्यपि, मन्त्रालयले यसलाई नयाँ कार्यक्रम र छनोटका रूपमा प्रचार–प्रसार गरे पनि यो आयोजना वि.सं. २०८० तिरै सुरु भइसकेको थियो । विद्यालयहरू स्थानीय तहअन्तर्गत गइसकेको भन्दै २०८१ सालमा बजेट रोकिएपछि विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा सरोकारवालाहरूले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफल पश्चात् २०८१ फागुनमा ठेक्का सम्झौता भई भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्था छ ।
यसरी पहिल्यै ठेक्का भई निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका भवनहरूलाई नै सरकारले हाल आएर “नयाँ छनोट र लगानी“ को रूपमा मिडियाबाजी गरी प्रचार गरेकोमा सरोकारवाला निकायहरूले चासो व्यक्त गरेका छन । कर्णाली प्रदेशमा तीन बिद्यालय छनोट भएका थिए । सुर्खेतको अमरज्योती माध्यमिक बिद्यालयका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले आफ्नो बिद्यालयको ठेक्का २०८१ साल फागुनमा भएको र अहिले ९५ प्रतिसत काम सम्पन्न भएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले कार्यक्रम रोक्ने निर्णय गर्दा आफै गएर अर्थमन्त्रीसंग कुरा गरेर पुन सञ्चालनमा आउदा बिद्यालयको भवन तयार भएको बताउनुभयो ।
जन माध्यमिक बिद्यालय सुर्खेतले एक तलाको ल्याण्टर हालिसकेको छ । चन्दनाथ माध्यमिक बिद्यालय जुम्लाले पनि आदा भन्दा बढि काम सकिएको जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका २१ वटा बिद्यालय मध्य ९० प्रतिसत बिद्यालयले भवन निमार्ण अन्तीम चरणमा पुगाएका छन । यता बाँकेको त्रिभुवन माध्यमिक बिद्यालय कोहोलपुरको पनि ९० प्रतिसत काम सम्पन्न भईसकेको छ । यो कार्यक्रम अन्तरगत सबै भन्दा बढि बिद्यालय मधेश प्रदेशमा छन । मधेशमा ३३ वटा, कोशी प्रदेशमा १८ वटा, बागमती प्रदेशका २ वटा, गण्डकीका ६ वटा,लुम्बिनीका २१ वटा कर्णाली प्रदेशका ३ वटा र सुदुरपश्चिमका ६ वटा बिद्यालय छनोट भएका थिए ।

अमरज्योति माबि सुर्खेतको निमाणाधिन तीन तले भवन तस्वीर ः प्रेमराज सिम्खडा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Array

प्रतिक्रिया

भर्खरै प्रकाशित