सरकारी भवन रित्तै, कार्यालय जती भाडामा वार्षिक १२ लाख ७२ हजार राज्यकोषको वजेट खर्च हुदै

सरकारी भवन रित्तै, कार्यालय जती भाडामा वार्षिक १२ लाख ७२ हजार राज्यकोषको वजेट खर्च हुदै

कालीकोट फागुन ८ गते । पाँच वटा सरकारी कार्यालयका लागि निमार्ण भएका जिल्लाका दुई वटा एकिकृत सरकारी भवन लामो समय देखि खाली छन । २०७६ सालमा निमार्ण सकिएको भवनमा सर्ने तरखरमा रहेका सरकारी कार्यालय सबै अहिले सम्म भाडाका घरमा बसिरहेका छन । आफ्नो भवनमा सर्न नपाएका सरकारी कार्यालयले वार्षिक १२ लाख ७२ हजार ६३६ रुपियाँ भाडा तिदै आएका छन । भवनको निमार्ण सकिए लगतै बिश्वमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा तत्काल क्वारेन्टाईन बनाईयो ।
त्यस पछि सुरुवा रोग अस्पतालको वोर्ड टासेपछि अन्य सरकारी कार्यालय भाडाको घरमा बस्न बाध्य भएका छन । एकिकृत भवन दुई वटा छन । जुन भवन पाँच÷पाँच तलाका छन । भवन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यलय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यलय र जिल्ला प्राबिधिक कार्यालयका लागि निमार्ण भएका थिए । अहिले जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय नभएकाले वाँकी चार वटा कार्यालयले भवन उपभोग गर्न पाउनु पर्ने हो ।
तर स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटले कोरोना पछि बिभिन्न वोर्ड राख्ने र कोरोना सङ्क्रमणका बेला खरिद तथा सहयोग वापत आएको समान राखेकाले भवन रिजबमा रहेको छ । चार सरकारी कार्यालय अहिले ब्यक्तिको घरमा भाडामा वसेका छन । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कालीकोटले मासिक २५ हजार ३३३ रुपियाँ भाडा तिदै आएको छ । कार्यालयका सुचना अधिकारी धनवहादुर मल्लले आफुले भवन निमार्णका बेला देखि सबै प्रगती रिर्पोट तयार गर्ने गरेपनि अन्तमा निमार्ण सकिदा भवन अरुलाई दिएकाले आफुहरु भाडाकै घरमा बस्न वाध्य भएको सुनाउनुभयो ।
निर्वाचन कार्यालय वार्षिक तीन लाख तीन हजार ९९६ रुपियाँ भाडा तिर्दै आएको छ । यस्तै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले मासिक ४४ हजार ७२० का दरले वार्षिक पाँच लाख ३६ हजार ६२० भाडा तिरिरहेको छ । उता उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले मासिक ३६ हजारका दरले वार्षिक चार लाख ३२ हजार रकम भाडा वापत तिदै आएका छ । हुलाक कार्यालय भने आफ्नो पुरानो जिर्ण घरमा बस्ने भएकाले भाडा तिर्नु परेको छैन । हुलाक कार्यालयका प्रमुख टोपवहादुर शाहीले जोखिम मोलेर आफुहरु पुरानो भवनमा बसिरहेको गुनासो गर्नुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकार हो । भवन खाली गराउने र तोकिएका कार्यालयलाई सर्न निर्देशन गर्ने प्रशासन कार्यालयले चासो नदिएको अन्य कार्यालयको गुनासो छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिहं माझिले भवनका वारेमा जानकारी लिन मातहतलाई सम्पर्क गर्ने र के कसरी अड्कीएको त्यसको खोजि तत्तकाल गर्ने बताउनुभयो । अहिले जुन प्रयोजनका लागि निमार्ण भएको भवन हो, त्यसका लागि प्रयोग नुहदा राज्यकोषको १२ लाख ७२ हजार ६३६ रुपियाँ वार्षिक खर्च भईरहेको छ भने भवन पनि प्रयोगमा खासै छैन ।
स्थानीय तहलाई दिने हो भने खाँडाचक्र नगरपालिकाको वार्षिक ५० लाख भाडा वापतको रकम बच्ने थियो । अहिले खाँडाचक्र नगरपालिकाले वार्षिक ५० लाख वढि भाडा तिदै आएको छ । उता स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटका प्रमुख रत्नविर सुनारले चैत सम्म आफ्नो भवन तयार हुने भएकाले त्यसपछि खाली गरिदिने सोचमा रहेको बताउनुभयो । स्थानीयले भने स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको समान एक तलामा राखेर अरु भवन दुवै भवन प्रयोगमा ल्याउन सकिने हुदा पनि सबै चुपचाप भएकाले कहि कसैको स्वार्थ रहेको आरोप लगाउने गरेका छन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Array

प्रतिक्रिया

भर्खरै प्रकाशित