श्रीमतीको हत्या गर्ने सशस्त्र प्रहरीका तात्कालिन डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाइदिने आफ्नै राय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको सजाय घटाइदिने फैसलाविरूद्ध महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो।
उक्त पुनरावलोकनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै दिपक कार्की कुमार चुडाल र टंक मोक्तानको इजलासले कैद साजाय घटाउने यसअघिको राय बदर गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।
कोइरालाको कैद सजाय घटाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणासहितको इजलासले उल्लेख गरेको मुलुकी ऐन एकसय ८८ नम्बरको प्रयोग यसअघि सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै पुनरावलोकन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले जेल सजाय घटाएपछि कोइराला कैदमुक्त भैसकेका छन्।
कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला ‘चर्को पर्न जाने’ भन्दै असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उनको कैद सजाय घटाइदिएको थियो।
कोइरालाले साढे आठ वर्षअघि आफ्नी श्रीमती गीता ढकाललाई मारेर प्लास्टिकमा पोको पारी मकवानपुरको टिष्टुङ जंगलमा पुर्याई पेट्रोल छर्केर जलाएका थिए। गीताले नै रिस उठाएका कारण रञ्जनले मारेको भन्दै सर्वोच्चले उनलाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको सर्वस्व सहितको जन्मकैद सजाय घटाइदिएको हो।
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले कोइरालालाई दोषी ठहर गरेको फैसला मिले पनि सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय नमिलेको सर्वोच्चको तर्क छ। प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीको संयुक्त इजलाशले कोइराला लामो समयपछि घर जाँदा उनकी श्रीमती गीताले व्यापार गर्ने पैसा मागेका कारण विवाद उठेको र रिसको आवेगमा आई धकेल्दा मृत्यु भएको भन्दै सर्वोच्चले कोइरालाको जन्मकैद घटाएर साढे आठ वर्षमा झारिदिएको थियो ।
आफ्नै श्रीमतीको हत्या गर्ने सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला ‘चर्को पर्न जाने’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले कैद सजाय घटाइदिएको थियो ।
