प्रेमराज सिम्खडा
कालीकोट, चैत २५ गते । कालीकोट जिल्लाका स्थानीय तहले एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि जग्गाको वर्गिकरण गर्न सकेका छैनन । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको नौ महिना पुगिसक्दा समेत स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको जग्गा वर्गिकरण नगरेका कारणले कित्ता काट पुरै रोकिएको छ ।
भुउपयोग निति अनुसार जग्गाको वर्गिकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस पछि मात्र नयाँ मुल्य अनुसार कित्ता काट गर्न निर्देशन नापि बिभागले दिएको थियो । जिल्ला भर अंशवण्डा, घरेडी किनबेच ठप्प हुदा नागरिक समस्यामा परेका हुन । महावै गाउँपालिकाका मनोज अधिकारीले गत भदौ बाट अंशवण्डा गर्न खोजेपनि कित्ताकाट नखुलेका कारणले आफुहरु समस्यामा परेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लाका सञ्चारमाध्यमलाई फोन गदौ कहिले जग्गाको वर्गिकरण हुन्छ र कित्ताकाट खुल्छ त्यसको जानकारी गरिदिन माग समेत गर्नुभउो ।
उता महावै गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेशमान सिहंले कन्सल्ट्यांसीलाई जिम्मा दिएकाले अव एक महिना अर्थात बैशाख सम्म कित्ता काट खुलाउन गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गिकरण गरिसक्ने बताउनुभयो । सरकारले जारी गरेको भू उपयोग नियमावली कार्यान्वयन हुन नसकेका कारणले कित्ताकाट रोकिदा नागरिकले दुख पाउदै आएका छन । नियमावली लागू गर्न स्थानीय तहले ढिलाइ गरेका छन ।
रास्कोट नगरपालिका वडा नं ८ का भानुप्रसाद सुवेदीले नगरपालिका आसपासमा घरेडी किन्न रुपियाँ दिएको एक वर्ष बिति सक्यो । जग्गा धनिले रुपियाँ लिएर खर्चपनि गरिसक्नु भएको छ । तर अझै सुवेदीको नाममा घरेडी पास हुन सकेको छैन । तीन पटक सम्म नापी र माल्पोत कार्यालय पुग्नु भएका सुवेदीलाई जग्गाको वर्गिकरण नभएको भन्दै फिर्ता पठाईएको बताउनुभयो । सिगै कित्ता पास हुने भए गछौ । कित्ताकाट गर्नु पर्ने भएकाले रास्कोट नगरपालिकाले जग्गाको वर्गिकरण नगरेकाले समस्या भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय कालीकोट कार्यालय प्रमुख नेत्रवहादुर शाहीले स्थानीय तहहरुले भू उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएकाले नागरिकले दुख पाउने गरेको बताउनुभयो । प्रमुख शाहीले कार्यालयवाट स्थानीय तहलाई माथिल्लो परिपत्रको आधारमा पटक पटक पत्र काटेर अनुरोध गरिसकेको भएपनि अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाबाट निर्णय भएर नआएको सुनाउनुभयो ।
पालिकाहरुले समयमा जग्गा वर्गीकरण नगर्दा सेवाग्राहीले दुःख पाएकोे कार्यलय प्रमुख शाहीको भनाई छ । उहाँका अनुसार गत जेठ २६ गतेदेखि कित्ताकाट रोकिएको छ । कित्ताकाट रोकिँदा प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वसमेत प्रभावित भएको छ । जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्ने भू उपयोग परिषद् नै बनाउन सकेका छैनन । आवश्यक प्रक्रियासमेत अगाडि नबढ्दा नौ वटा स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरणको काम केही पनि भएको पाईदैन ।
रास्कोट नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जवानसिहं बमले कार्यापालिकाले निर्णय गरेको र अव नयाँ बर्ष देखि जग्गा वर्गिकरणकाे काम सकिने बताउनुभयाे । कुनै पनि स्थानीय तहले भु उपयोग निति नबनाएकाले सबै तिर यस्तै छ । कसैले वनाएमा कपि पेस्ट गरेर कार्यन्वयनमा ल्याउने दाउमा स्थानीय तह बाटो हेरेर वसेका छन । सरकारले गत जेठ २६ गते भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कार्यालय र पालिकाहरुलाई परिपत्र गर्दै २०७९ मङ्सिर २३ भित्रमा भू उपयोग नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो सो निर्देशनका आधारमा सबै पालिकाले जग्गालाई कृषि योग्य क्षेत्र, गैरकृषि क्षेत्रका रुपमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र जग्गाको कित्ताकाट सुरु हुने छ । स्थानीय तहले प्रक्रिया नै नथाल्दा नागरिक मार्कामा पदै आएका छन ।
